काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितबाट संकलन गरेको प्रिमियम रकम केवल बैंक खातामा थन्काएर राख्दैनन्। बीमितलाई भविष्यमा दाबी भुक्तानी, परिपक्वता रकम तथा बोनस दिन पर्याप्त कोष सुनिश्चित गर्न कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार विभिन्न सुरक्षित तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका, २०८२ अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीलाई विविध क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले एकातिर बीमितको रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका बचतपत्र तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्ता उपकरणलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानीका रूपमा लिइन्छ।

त्यसैगरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मुद्दती निक्षेप राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘ख’ वर्गका विकास बैंकमा बढीमा १५ प्रतिशत तथा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा बढीमा ७ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सकिने सीमा तोकिएको छ।

बीमा कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर तथा ऋणपत्रमा बढीमा ३० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा सरकारी संस्थाका बन्ड र डिबेन्चरमा पनि बढीमा २० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

पुँजी बजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थापक वा साधारण सेयरमा बढीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्न सकिनेछ। नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फन्डका योजनामा बढीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ।

बीमा कम्पनीहरूको लगानी घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशत सम्म सीमित गरिएको छ। साथै कृषि, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, पर्यटन, केबलकार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि बढीमा १० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बीमा क्षेत्रको योगदान बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशिकाले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा बढीमा ५ प्रतिशत तथा स्वीकृत प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा बढीमा १.५ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रिमियम केवल दाबी भुक्तानीका लागि मात्र नभई सरकारी ऋणपत्र, बैंकिङ प्रणाली, पुँजी बजार, जलविद्युत्, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाइरहेको तथ्य यस निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ।